देहरादून-निजी स्कूलों की मनमानियों पर अंकुश लगाने मे CBSE बोर्ड , उत्तराखंड शिक्षा विभाग, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग हुआ नाकाम साबित हो रहा है और ये हालात तब हैं जबकि इनमें से कई CBSE स्कूलों की एफिलेशन एक्सपायर हुए बरसों बीत गए हैं जिनमे शहर के कुछ केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं ।
आपको बता दें कि देहरादून मे CBSE बोर्ड से एफिलेशन लेने वाले स्कूलों मे से 21 स्कूलों की एफिलेशन कई साल पहले खत्म हो चुकी है और बिना एफिलेशन के ही ये निजी स्कूल शिक्षा विभाग और CBCE के कुछ भृष्टचार मे लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से अभिभावकों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर गुमराह कर लूट खसोट करने मे लगे हुए हैं ।
जिनकी जानकारी इन्हें एफिलेशन देने वाले CBCE बोर्ड और शिक्षा विभाग को पूर्व से ही है किंतु अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने मे ये विभाग इतने आतुर हैं कि इन्हें अभिभावकों या बच्चों के अधिकारों या भविष्य से कोई लेना देना नही है ।
एसोसिएशन के अध्यक्ष आरिफ खान ने एससोशशन का पक्ष रखते हुए कहा कि इस प्रकरण पर अपने इरादे स्प्ष्ट करते हुए कहा है कि चूंकि मामला बच्चों के हित और भविष्य से जुड़ा है तो इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ,निदेशक CBCE बोर्ड नई दिल्ली/देहरादून , माननीय शिक्षा मन्त्री उत्तराखंड , शिक्षा निदेशक उत्तराखंड इत्यादि को दिनांक 05/03/2019 दिन मंगलवार को भेजी जाएगी यदि सम्बन्धित विभागों की ओर से एक सप्ताह के भीतर कोई वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही नही की गई तो NAPSR द्वारा इन 21 स्कूलों मे ताला बंदी करके सम्बन्धित विभागों , शिक्षा विभाग और CBSE बोर्ड के खिलाफ उचित वाद दायर किया जाएगा ।सभा का आयोजन नेहरुकोलोनी स्थित एसोसिएशन के कार्यालय मे किया गया ।
आज की सभा मे मुख्य रूप से ब्रेवरी हील शालिनी स्कूल , दून वर्ल्ड स्कूल , रक्षा अनुसंधान विद्यालय , स्कॉलर होम स्कूल ,ओलम्पस हाई स्कूल , द इंडियन अकेडमी , हिमालयन पब्लिक स्कूल, दून सरला अकेडमी , दिल्ली पब्लिक स्कूल इत्यादि स्कूलों से सरदार हरकिशन , नवीन लिंगवाल, आरिफ खान , भुवन पालीवाल ,अंजना उनियाल,प्रमेन्द्र सिंह नेगी , महावीर सिंह रावत ,शंकर्षन मालिक , गौरव वालिया , विश्वजीत पोरवाल, गोपाल थापलिया , धर्मेंद्र ठाकुर , अमिताभ गौतम , विशाल चौहान ,श्याम वर्मा, विनोद कुमार ,सीमा ,राजकुमार ,इत्यादि उपस्थित रहे ।