विकासनगर- मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जी0एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में सरकारी संस्थानों में लगभग 60-70 हजार पद (क, ख, ग, घ श्रेणी) के रिक्त हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

तमाम सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राजस्व विभाग में 3061, सिंचाई विभाग में 1534$, खाद्य आपूर्ति में 384$, शिक्षा में 14500$, सचिवालय प्रशासन विभाग में 450, समाज कल्याण में 350, लोक निर्माण विभाग में 687$, गृह (पुलिस) 1240, औद्योगिक विकास विभाग में 219, परिवहन 80$, सहकारिता 250, पावर ट्रांसमिशन 647 व इसके साथ-साथ पशुपालन, कृषि, वित्त, विधानसभा, पर्यटन, वन, ऊर्जा, इत्यादि विभागों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं।

इन दो सालों में सरकार द्वारा मात्र 2-4 हजार पदों पर ही भर्तियाॅं की है, जो कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है।

बड़े दुःख की बात है कि सरकार के कार्यकाल को दो साल पूरे हो गये लेकिन उपलब्धि के नाम पर शून्य है तथा वहीं दूसरी ओर बेरोजगार अपने रोजगार को लेकर परेशान है, तथा हजारों युवा ओवर एज के कारण इस दौड़ से बाहर हो गये हैं।

प्रदेश में उच्च शिक्षित डिग्रीधारी बेरोजगार आज रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर सरकार इनकी पीड़ा को समझने को तैयार नहीं है।

सरकार को स्थायी पदों के सापेक्ष स्थायी नियुक्ति एवं अस्थायी पदों पर आउटसोर्स व अन्य प्रक्रिया के तहत युवाओं हेतु रोजगार का रास्ता खोलना चाहिए। उत्तराखण्ड, देश का पहला राज्य बन गया है। जहाॅं पलायन रोकने को आयोग का गठन किया गया तथा भर्तियों के लिए कमेटी का गठन! इससे प्रदेश वासियों का सरकार से विश्वास समाप्त हो गया है।

जनसघर्ष मोर्चा ने युवाओं से अपील की, कि प्रदेश भर में 60-70 हजार रिक्त पड़े पदों पर अपना हक लेने के लिए सरकार पर टूट पडे़ं।

पत्रकार वार्ता में:- मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा आदि उपस्थित थे।